ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਹਾ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ’

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਿਓਰੋ) – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਉਪਕਾਰ ਆਹੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਨ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’

ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਡੇ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੌਮੀ ’ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’