ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਰੰਟ’ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਸਕੀਮ

• ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ (ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁਣ ‘ਕਰੰਟ’ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਬਨਾਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.,ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ÷ ਾਂ 62 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉਕਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।