ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 4-5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਹਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
