ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ੇਲੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
