ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ; ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ.ਜੀ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਬੌਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।”
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।